ITBP: आईटीबीपी डीजी ने अग्निवीरों को बताया उपयोगी, कहा- प्रशिक्षित-अनुशासित सैनिकों की भर्ती की तैयारी पूरी

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा के लिए अग्निवीर को बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिकों की भर्ती के लिए तैयारी की जा चुकी है, ये सेना से अब सीमा बल में शामिल होंगे।

अग्निवीर को लेकर इन दिनों विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। हाल ही में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए और सवाल उठाया हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा। इसी बीच भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक्स पर वीडियो संदेश पोस्ट किया गया। इस वीडियो संदेश में उन्होंने अग्निवीर को आईटीबीपी के लिए बहुत उपयोगी बताया।

डीजी ने वीडिया संदेश में कहा कि आईटीबीपी और सेना के जवान भारत-चीन सीमा की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीर आईटीबीपी बल के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। महानिदेशक ने कहा कि बल का मानना है कि अग्निवीरों के शामिल होने से आईटीबीपी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही हमारे बल को अग्निवीरों से लाभ होगा। बता दें कि लगभग 90,000 कर्मियों वाली आईटीबीपी को मुख्य रूप से चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रखवाली करने के अलावा विभिन्न प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी भी है।

अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में दी जाएगी छूट

आईटीबीपी महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने यह भी कहा कि अग्निवीरों को शामिल करने के लिए आईटीबीपी के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अग्निवीरों आईटीबीपी में आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के पात्र होंगे। 

विपक्ष साध रहा निशाना

सेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की गई थी। सरकार ने तीनों सेवाओं की आयु सीमा को कम करने के उद्देश्य से 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा। 

2024-07-26T12:27:15Z dg43tfdfdgfd